दागी और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर चलने जा रहा है योगी सरकार का चाबुक
कामकाज में लापरवाह और अपेक्षित दक्षता नहीं रखने वाले कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कर ….. दी जाएगी उन्हें अनिर्वाय सेवानिवृत्ति
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने 31 जुलाई तक सभी विभागों में 50 साल तक की आयु पूरी कर चुके कर्मचाारियों की स्क्रीनिंग करने का जारी किया शासनादेश
राजकीय सेवा नियमावली के तहत नियुक्ति अधिकारी किसी भी समय किसी भी कर्मचारी को 50 साल की उम्र पूरी करने के बाद बिना कोई कारण बताए तीन महीने का नोटिस देकर कर सकता है अनिर्वाय सेवानिवृत्त
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को उनके अधीन कार्यरत सभी कार्मिकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग करने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने साफ किया है कि यदि किसी कर्मचारी के मामले को पहले स्क्रीनिंग कमेटी के सामने रखकर उसे सेवा में बनाए रखने का फैसला किया जा चुका है, तो उस कर्मचारी का मामला पुन: कमेटी में रखने की नहीं है जरूरत
बताते चलें की वे कर्मचारी जिनकी उम्र 31 मार्च 2022 को 50 साल या इससे ज्यादा होगी वे आयेंगे स्क्रीनिंग के दायरे में
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने अनिवार्य सेवानिवृत्त किए गए कार्मिकों की सूचना 15 अगस्त तक कार्मिक विभाग को प्रस्तुत करने के दिए निर्देश
