लखनऊ:उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए की महत्वपूर्ण पहल

उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए की महत्वपूर्ण पहल।

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

लखनऊ: 19 जुलाई, 2023

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। श्री मौर्य के निर्देशन में इस योजना के सफल संचालन और महिला सशक्तिकरण व स्वालम्बन की दिशा में ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियाकलापों में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी गयी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं समूह के सदस्यों/परिवार के सदस्यों द्वारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों के उच्चीकरण/स्थापना के कार्य मंे रिसोर्स परशन मदद करेंगे और समूहों के बीच से ही 778 रिसोर्स परशन का चयन किया गया है। समूह सदस्यों द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत उद्यम स्थापना/उच्चीकरण हेतु उद्यम से लेकर बैंक तक यह रिसोर्स परशन मदद करेंगे। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में कार्य करने वाली चयनित रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षणोंप्रांत रुपये 20,000/- प्रति उद्यम का इंसेंटीव प्रदान किया जायेगा। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ.प्र एवं मिशन के अधिकारी के संयुक्त रूप से टीम वर्क कर योजना को जन जन तक पारदर्शिता के साथ पहुंचायें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि रिसोर्स परशन योजना के उद्देश्य के अनुरूप आजीविका संबर्धन द्वारा आय सृजन के साथ साथ ग्रामीण परिवारों को रोजगार सृजन में सहयोग प्रदान करेगे। चयनित समूह के सदस्यों को उनकी क्षमता एवं भरपूर उपयोग की दिशा में उनके द्वारा स्थापित अथवा उच्चीकरण सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को सीधे क्रेडिट लिंक सब्सिडी सहायता बैंको से प्राप्त करने में सहायता प्रदान कर उनके स्थापित अथवा उच्चीकरण में चयनीत रिसोर्स पर्सन की भूमिका महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन करेंगी।
राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक सी० इन्दुमती ने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रो में सतत रोजगार सृजन की दिशा में मिशन की दीदियों तथा उनके परिवार के सदस्यों का उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ.प्र द्वारा संचालित केंद्र सरकार की महत्वाकान्छी योजना “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएम एफएमई) में कुल 778 जनपद रिसोर्स पर्सन के रूप में चयन किया गया है। सभी चयनित रिसोर्स पर्सन सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईओ की उच्चीकरण/स्थापना हेतु उद्यमियों की सहायता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेंगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ.प्र की इस महत्वाकांछी योजना में समूह की दीदियों/परिवार के सदस्यों का जनपद स्तरीय रिसोर्स पर्सन के रूप में इतनी बड़ी संख्या में चयनित होने पर ग्रामीण क्षेत्र की गरीब परिवारों को योजना से जोड़कर उनका रोजगार सृजन के साथ साथ, आय सृजन में चयनित रिसोर्स पर्सन की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ.प्र की संचालित योजना में खाद्य प्रसंस्करण का कार्य कर रहे समूह के सदस्यों को/परिवार के सदस्यों को एकल खाद्य उद्यम अंतर्गत लोन पर 35 प्रतिशत (अधिकतम रुपये 10 लाख) की सब्सिडी का प्राविधान है ,जिससे समूह के सदस्य कार्य प्रारंभ कर या पूर्व से संचालित इकाई का उच्चीकरण कर स्वयं की आजीविका को विविधीकृत करते हुए आय में बढ़ोत्तरी करेंगी। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ.प्र द्वारा समूह की महिलाओ को प्राथमिकता प्रदान करने में अभिसरण के माध्यम से अभूतपूर्व सहयोग प्राप्त हो रहा है। अभी तक पीएम एफएमई योजना अंतर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ.प्र द्वारा आजीविका मिशन के समूह के 2645 सदस्यों को 970 लाख रुपये की धनराशि बिभिन्न सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना / उच्चीकरण हेतु प्रदान की जा चुकी है।