लखनऊ : मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों के साथ हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक

न्यूज ऑफ इंडिया (एजेन्सी)

दिनांक: 16 अगस्त, 2023

लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में राजस्व, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक, सूडा आदि विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि सभी राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है। सर्वे के उपरान्त सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त होने वाले मानचित्रों के आधार पर पड़ताल की कार्यवाही में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि स्वामित्व योजना का नियमित गहन समीक्षा कर पड़ताल सहित अन्य प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कराया जाये, ताकि समस्त राजस्व ग्रामों में जल्द से जल्द घरौनी का वितरण हो सके।
उन्होंने बताया कि मेजर ध्यान चंद जी के जन्म दिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस से पूर्व एक सप्ताह तक जनपद स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाये, जिससे लोगों में खेलों के प्रति रुचि बढ़े और पूरे प्रदेश में खेल को लेकर सकारात्मक माहौल तैयार हो सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने मरम्मत योग्य स्टेडियम के दुरुस्तीकरण के प्रस्ताव भी खेल विभाग को जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
पी0एम0 स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि कैंपों के माध्यम से नये नगर निकाय व विस्तारित क्षेत्रों में वेण्डर्स का गतिशील कर नये आवेदन प्राप्त कर ऋण वितरण की कार्यवाई करायी जाये। स्वीकृत एवं वितरण हेतु लम्बित समस्त आवेदनों का अनुश्रवण कर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये विशेष कैम्प या अभियान का आयोजन कराया जाये। इन-एक्टिव वेण्डर्स एवं शून्य लेन-देन वाले वेण्डर्स को प्राथमिकता पर एक्टिव कराया जाये। भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त से 31 अक्टूबर तक तीन माह की अवधि के लिए पीएम स्वनिधि अभियान चलाया जा रहा है, नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण कर अभियान को सफल बनाया जाये। मॉडल स्ट्रीट वेण्डिंग की 55 परियोजनायें 11 शहरों के लिये-लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मेरठ, अयोध्या, गाजियाबाद एवं लोनी के लिये स्वीकृत किये गये हैं, इनमें से 10 परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, अवशेष परियोजनाओं में भी प्रगति लायी जाये।
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि योजना के तहत इंस्टालमेंट प्राप्त करने के लिये जियो टैगिंग जरूरी है। योजना के तहत जिन परियोजनाओं की जियो टैगिंग का कार्य लम्बित है, उसे जल्द से जल्द पूरा कराकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण कराई जाये। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर 05 अगस्त से 25 सितम्बर तक आवास निर्माण एवं परियोजना समापन हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन जनपदों में परियोजनाओं का कार्य 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है, उनके लिये यह एक अच्छा अवसर है कि वह परियोजनाओं का कार्य पूरा कराकर घोषित कर सकते हैं कि उनके जनपद में हाउसिंग फार ऑल की सभी परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिये सभी जिलाधिकारियों द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराने के प्रयास सुनिश्चित किये जायें।
उन्होंने कहा कि कन्नौज ने कलेक्ट्रेट में ई-ऑफिस को लागू कर सबसे पहले जनपद में ई-ऑफिस लागू करने का गौरव प्राप्त किया है। ई-ऑफिस सरकारी कार्यप्रणाली को प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का माध्यम है। अन्य जनपदों द्वारा भी जनपद में ई-ऑफिस को लागू करने के कार्य में तेजी लाकर जल्द से जल्द लागू कराया जाये। पहले पुरानी फाइलों को स्कैनिंग और अपलोडिंग करने के स्थान पर ई-ऑफिस पर नये कार्य को प्राथमिकता दी जाये।
इससे पूर्व, जिलाधिकारी जालौन चाँदनी सिंह ने ‘भू-स्तम्भीकरण-जिला प्रशासन जालौन द्वारा भूमि विवाद निस्तारण हेतु पहल’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि जनपद जालौन ने अभियान चलाकर सीमा चिन्हों को पुनः लगाने का कार्य प्रदेश में सबसे पहले पूर्ण किया है। जनपद में 4,788 नये सीमा चिन्ह तैयार कराये गये। कुल 13,385 सीमा चिन्हों की मरम्मत, पुर्नस्थापना एवं नवनिर्माण कराया गया। इस कार्य से भूमि व पैमाईश सम्बन्धी विवादों की संख्या में कमी आयी है तथा मा0 न्यायालय में लम्बित पैमाईश के वादों के निस्तारण व शासकीय भूमि की सुरक्षा में सुविधा हुई है।
इसी क्रम में जिलाधिकारी बिजनौर उमेश मिश्रा व सीडीओ बिजनौर पूर्ण बोरा ने ‘बिजनौरः वाटर स्पोट्स हब के रूप में’ विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि जनपद में गंगा एवं अन्य नदियां, डैम, झील आदि होने के कारण जनपद को वाटर स्पोर्टस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। वाटर स्पोर्टस व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय स्तर की कैनोइंग और कयाकिंग चौम्पियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें 9 राज्यों के 75 खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिये अम्हेड़ा तथा नूरपुर ब्लाक में ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित किये गये।
बैठक में आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया, प्रमुख सचिव नियोजन आलोक कुमार, सचिव खेल एवं युवा कल्याण सुहास एल0वाई, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अक्षय त्रिपाठी, निदेशक सूडा डॉ0 अनिल कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।