लखनऊ। अगर आप आजमगढ़, वाराणसी सहित राज्य के दर्जनभर शहरों में एक अदद आशियाना उचित दाम पर चाहते हैं तो थोड़ा और इंतजार करिए। योगी सरकार प्रदेश के कई छोटे-बड़े शहरों में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए संबंधित विकास प्राधिकरणों की वित्तीय मदद करने जा रही है। पहले-पहल उन प्राधिकरणों को टाउनशिप के लिए भूमि अर्जन पर आने वाले खर्चे का 50 प्रतिशत तक सरकार देगी जिनके पास वर्तमान में बिल्कुल जमीन नहीं है।
दरअसल, राज्य के 33 विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में से 12 ऐसे हैं, जिनका लैंड बैंक पूरी तरह से खाली है। मतलब यह है कि उनके पास जरूरतमंदों को पक्की छत मुहैया कराने के लिए आवासीय कालोनी विकसित करने को एक इंच भी जमीन नहीं है। चूंकि ज्यादातर प्राधिकरण वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं इसलिए किसी के पास भूमि अर्जित करने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में योगी सरकार ने नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित व सुव्यवस्थित विकास के साथ-साथ शहरी आबादी को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के मद्देनजर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत नई टाउनशिप विकसित करने के लिए प्राधिकरणों को वित्तीय मदद देने का निर्णय किया है। प्राधिकरणों को भूमि अर्जन में आने वाले खर्च के 50 प्रतिशत तक सीड कैपिटल के रूप में अधिकतम 20 वर्ष की अवधि के लिए देने की व्यवस्था सरकार ने की है। योजना के तहत पिछले दिनों गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर, बरेली, झांसी में नई टाउनशिप विकसित करने के लिए एक हजार करोड़ रुपये देने के बाद सरकार अब दर्जनभर और शहरों में भी नई टाउनशिप के लिए तीन हजार करोड़ रुपये देने की तैयारी में है।
