आजमगढ़ : जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में स्टाफ मीटिंग विकास कार्य की समीक्षा बैठक सम्पन्न

इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत दवाओं की उपलब्धता, एम्बूलेंस सेवाएं, टीकाकरण, जननी सुरक्षा योजना, राज्य/14वंे वित्त आयोग के अन्तर्गत कार्य, पेंशन, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, गेहुॅ खरीद, नई सड़कों का निर्माण, छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म तथ जूता-मोजा वितरण, गन्ना मूल्य भुगतान, विद्युत आपूर्ति सौभाग्य योजना, खाद एवं बीज की उपलब्धता, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण, नहरों में टेल तक पानी पहुॅचाना एवं सामाजिक वनीकरण आदि की समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि जिला अस्पताल में कोरोना से संक्रमित मरीजों की जांच के लिए ट्रू-नेट मशीन लगायी गयी है। इसी के साथ ही कोई गम्भीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति सर्जरी कराना चाहता है तो वह जिला अस्पताल में आकर अपनी सर्जरी करा सकता है, इससे पहले व्यक्ति को ट्रू-नेट मशीन के द्वारा जांच की जायेगी कि व्यक्ति में कोरोना के लक्षण तो नही है, यदि जांच रिपोर्ट में कोरोना के लक्षण नही पाये जाते हैं तो उस व्यक्ति की सर्जरी की जायेगी।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि जनपद के सभी सीएचसी/पीएचसी पर जितने भी टीबी के रजिस्टर्ड मरीज हैं, उनकी सूची बनाकर उनको दवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही साथ पीपीई किट, मास्क आदि की व्यवस्था कर्मचारियों के लिए पहले से ही कर लें। टीकाकरण के लिए जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि एएनएम के माध्यम से अभियान चलाकर टीकाकरण करायें, इस टीकाकरण अभियान में लगे हुए एएनएम को मास्क उपलब्ध करायें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिये कि कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु अपने-अपने कार्यालय में इन्फ्रारेट थर्मल स्कैनर व एल्कोहल युक्त सेनेटाइजर की व्यवस्था कर लें। थर्मल स्कैनर व सेनेटाइजर की व्यवस्था कार्यालय के इन्ट्री प्वाइण्ट पर करायें, जब कोई व्यक्ति कार्यालय में प्रवेश करें तो उसके हाथों को सेनेटाइज करायें एवं उनकी थर्मल स्कैनिंग भी करायें। यदि किसी व्यक्ति का तापमान 100 फारेन्हाइट से अधिक आता है तो उस व्यक्ति का नाम पता दर्ज करें। सभी कार्यालयों में कल तक उक्त सारी व्यवस्थाएं कर ली जाय।
जिलाधिकारी ने 14वंे वित्त आयोग की समीक्षा के दौरान डीपीआरओ को निर्देश दिये कि 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतवार जितने भी प्रोजेक्ट पर कार्य करायें जाने हैं, उसकी सूची बनाकर उपलब्ध करायें।
पेंशन योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने विधवा पेंशन, दिव्यांजन पेंशन, वृद्धा पेंशन सत्यापन हेतु लम्बित प्रकरणों को 15 जून 2020 तक सत्यापन पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये।
इसी प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण/प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में जो भी आवास अपूर्ण हैं, उसको एक सप्ताह के अन्दर परियोजना निदेशक को पूर्ण कराने के लिए निर्देश दिये।
मनरेगी की समीक्षा में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये कि मनरेगा के अन्तर्गत जो भी प्रवासी श्रमिक कार्य करना चाहते हैं, उन सभी का जाब कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की समीक्षा में जिलाधिकारी ने डीएसओ को निर्देश दिये कि कोटेदारों के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण ठीक प्रकार से करायें और राशन कार्डों के आधारी सीडिंग जो लम्बित हैं उसे 25 जून तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी के एक्सीयन को निर्देश दिये कि शहर क्षेत्र के अन्तर्गत जितने भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, सभी को गड्ढ़ा मुक्त कराना सुनिश्चित करें। विद्युत आपूर्ति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने विद्युत वितरण खण्ड प्रथम के अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दिये कि रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने आईसीडीएस की समीक्षा में जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि आईसीडीएस के अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण जो अपूर्ण है, उसकी सूची बनाकर उपलब्ध करायें और अपूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने नहरों में टेल तक पानी पहॅुचाने के लिए सिंचाई विभाग के एक्सीयन को निर्देश दिये कि बरसात के समय में जल जमाव हो जाता है, इससे पहले इस माह के अन्त तक जितने भी नहर हैं, उन नहरों की शिल्ट सफाई पहले से ही करा लें।
गेहुॅ खरीद की समीक्षा में डिप्टी आरएमओ ने बताया कि गेहुॅ क्रय करने के लिए 70 गेेहुॅ क्रय केन्द्र बनाये गये हैं। उन्होने बताया कि गेहुॅ खरीद 64500 मि0टन के सापेक्ष 29744.49 मि0टन गेहुॅ क्रय किया गया है। 5725.81 लाख रू0 किसानों को देय किया जाना है, जिसमें 5600.10 लाख भुगतान किया गया है।
जिलाधिकारी ने डिप्टी आरएमओ को निर्देश दिये कि समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूँ के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस (Public Financial Management System) पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात् यथासम्भव 72 घण्टे के अन्तर्गत उनके बैंक खाता में सुनिश्चित करायंे। जो किसान 100 कु0 से ज्यादा गेहुॅ की बिक्री करना चाहता है तो उस स्थिति में गेहुॅ क्रय केन्द्र प्रभारी किसान के घर जाकर गेहुॅ क्रय करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, सीआरओ हरी शंकर, सीएमओ डाॅ0 एके मिश्रा, डीएफओ अयोध्या प्रसाद, पीडी अभिमन्यु सिंह, डीडीओ रवि शंकर राय, डीसी एनआरएलएम बीके मोहन सहित समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।