आर्थिक पैकेज से जुड़ी इन तमाम योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, जानें आपके लिए क्या है खास

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर बुधवार को अपनी मुहर लगा दी। सरकार की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने करीब आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराए जाने से जुड़े आत्मनिर्भर भारत पैकेज को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। इसके अलावा रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोल ब्लॉक आवंटन के प्रस्ताव को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी संस्तुति दे दी। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की अवधि को 31 मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।

प्रवासी मजदूरों को निशुल्क अनाज उपलब्ध कराने को मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने लॉकडाउन की वजह से दिक्कतों का सामना कर रहे करीब आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले दो माह तक निशुल्क अनाज देने से जुड़े प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत सरकार अगले दो माह तक प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार के हिसाब से एक किलोग्राम चना उपलब्ध कराएगी।

#Cabinet approves ‘#AatmaNirbharBharat Package’ for allocation of foodgrains to approximately 8 crore migrants / stranded migrants#CabinetDecisions

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रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोल ब्लॉक के नीलामी की योजना

केंद्र सरकार ने रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोयले के वाणिज्यिक खनन से जुड़े एक मेथडोलॉजी को बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की बैठक में इस बाबत निर्णय़ किया गया। सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इस बात की जानकारी दी गई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा था कि रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर कोल ब्लॉक का आवंटन निजी क्षेत्र को भी किया जाएगा। उन्होंने कोल सेक्टर में सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने की बात कही थी।

#Cabinet approves adoption of methodology for auction of coal and lignite mines/blocks for sale of coal / lignite on revenue sharing basis and tenure of coking coal linkage#CabinetDecisions

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Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana की अवधि बढ़ी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana) की अवधि को 31 मार्च, 2020 से तीन साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम में निवेश करने वाले को तय दर के मुताबिक गारंटीड पेंशन सुविधा का लाभ मिलता है।