नई दिल्ली। देश में जारी लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन को बढ़ाया जाय या नहीं इस बारे में केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों से राय लेनी शुरू कर दी है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुरुवार को इस मसले पर सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके उनकी राय जानी। मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस बातचीत में गृहमंत्री शाह ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर मुख्यमंत्रियों के विचारों से अवगत हुए। यही नहीं बातचीत के दौरान शाह ने मुख्यमंत्रियों से उन क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली जिन्हें राज्य एक जून से खोलना चाहते हैं।
गौर करने वाली बात यह है कि अब तक लॉकडाउन के हर चरण के आखिरी दिनों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों से उनकी राय जानते थे लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जिम्मेदारी संभाली है। मालूम हो कि पीएम मोदी जब मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे होते थे तो केंद्रीय गृह मंत्री भी मौजूद रहते थे। मुख्यमंत्रियों ने इस बातचीत में शाह से क्या विचार साझा किए इस बारे में तो फिलहाल नहीं पता चल पाया है लेकिन माना जा रहा है कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के पांचवें चरण को भी लागू करने का सुझाव दिया है।
समाचार एजेंसी पीटीआइ एक अन्य अधिकारी के हवाले से बताया है कि मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखने और धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की ओर लौटने की बात सुझाई है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। लॉकडाउन को बढाया जाए या नहीं… माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बारे में अगले तीन दिनों में कोई न कोई फैसला ले लेगी। मालूम हो कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा ने भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यसचिवों के साथ गुरुवार को बातचीत की।
रिपोर्टों के मुताबिक, राजीव गॉबा के साथ बातचीत में निकलकर आया है कि बंगाल और हिमाचल प्रदेश लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है जबकि उत्तराखंड कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार तो 30 जून तक लॉकडाउन और कर्फ्यू दोनों को बढ़ाने के पक्ष में है जबकि हरियाणा, पंजाब और झारखंड केंद्र सरकार के दिशानिर्देश पर निर्भर रहेंगे। वैसे भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं जिससे लग रहा है कि लॉकडाउन और बढ़ भी सकता है लेकिन अर्थिक गतिविधियों को भी जारी रखे जाने की पूरी संभावनाएं भी हैं।
वैसे कुछ रिपोर्टों में लॉकडाउन के पांचवें दौर को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे थे लेकिन इस बारे में केंद्र सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया था कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कोई घोषणा कर सकते हैं लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन रिपोर्टों में कोई दम नहीं है। वैसे कैबिनेट सचिव की बैठक में 70 फीसद केस वाले 13 शहरों के स्थानीय अधिकारियों को शामिल किया जाना संकेत देता है कि लॉकडाउन-5 में हॉटस्पॉट वाले इलाके में प्रतिबंधों पर सख्ती की जाएगी।