संविधान बचाओ अधिवक्ता अभियान समिति की बैठक शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में हुई सम्पन्न
आजमगढ़। संविधान बचाओ अधिवक्ता अभियान समिति की बैठक शुक्रवार को दीवानी न्यायालय परिसर में सम्पन्न हुई। बैठक में किसान आंदोलन पर विस्तृत चर्चा किया गया।
अधिवक्ता ओमप्रकाश सिंह ने कहाकि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसान कई महिने से दिल्ली में बैठे है। लेकिन सरकार न तो कृषि कानून को वापस लिया और न ही कोई सकारात्मक रास्ता निकाला। उन्होने कहाकि किसान आंदोलन के दौरान जिन किसानों पर पुलिस की कार्यवाही हुई है उन पर मुकदमे दर्ज हुये है। समिति उनका निशुल्क मुकदमा लड़ने का काम करेगी।
राजेश यादव ने कहाकि किसानों के मुद्दे को लेकर पूरे भारत में लोग कृषि कानून का विरोध कर रहे है। किसानों के समर्थन में आंदोलन भी कर रहे है। उन्होने कहाकि सरकार जब तक तीनों कानून को वापस नहीं ले लेती समिति किसानों के पक्ष में हमेशा खड़ी रहेगी।
केदारनाथ वर्मा व अशोक राय ने कहाकि केन्द्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए यह काला कानून लायी है। इस कानून के लागू होने से किसानों की दुर्दशा होनी तय है। किसान हित में सरकार को यह कानून वापस लेना होगा और एमएसपी पर गांरटी कानून बनाना होगा। समिति की अगली बैठक 25 फरवरी को होगी।
बैठक में अनिल कुमार राय, दयाराम यादव, सहावल यादव, बेलाल अहमद, रफीक अहमद, रामनरायण वर्मा, राजीव यादव, शिवेन्द्र यादव, इसरार अहमद, शहनवाज बेग, कलीमुर्रहमान, सच्चिदानंद राय, लक्ष्माण सिंह आदि मौजूद रहे।भवदीय
