*TV 20 NEWS || LUCKNOW:उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों को मिली गति*
*प्रेस विज्ञप्ति*
मीडिया कार्यालय, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
• *उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश प्रस्तावों को मिली गति*
• *52 निवेश प्रस्तावों का अप्रेजल समिति ने किया परीक्षण, 48 प्रस्तावों को एसएलईसी के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति*
• *बेकरी, डेयरी, मसाला, आटा-मैदा, नमकीन एवं टेक होम राशन इकाइयों की स्थापना और विस्तार को मिलेगा प्रोत्साहन*
*लखनऊ, 17 नवम्बर, 2026। उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने तथा उद्यमियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 17 नवम्बर, 2026 को उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत गठित अप्रेजल समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 16 नवम्बर, 2026 तक विभागीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 52 नवीन निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए सभी प्रस्तावों को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत अप्रेजल समिति के समक्ष परीक्षण एवं विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रत्येक प्रस्ताव का उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 में निर्धारित प्रावधानों, पात्रता मानकों, निवेश संबंधी शर्तों तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर गहन परीक्षण किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श एवं परीक्षण के उपरांत 48 पूर्ण निवेश प्रस्तावों को आवश्यक शर्तों के अनुपालन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएलईसी) के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने की संस्तुति की गई।*
संस्तुत निवेश प्रस्तावों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल हैं। इनमें बेकरी एवं बिस्कुट निर्माण, आटा एवं मैदा प्रसंस्करण, मसाला निर्माण, डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद, नमकीन तथा अन्य खाद्य उत्पादों की नवीन इकाइयों की स्थापना और वर्तमान इकाइयों के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख हैं। इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को अपनाने तथा कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण कर उनके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने की संभावनाएं मजबूत होंगी।
बैठक में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोलर पावर प्लांट की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों पर भी विचार किया गया। इन प्रस्तावों में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में संचालित सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के साथ-साथ महिला उद्यमियों द्वारा संचालित टेक होम राशन (टीएचआर) इकाइयों से संबंधित प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं। इससे महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में ऊर्जा दक्षता, उत्पादन लागत में कमी तथा पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
समिति ने प्रस्तावों के परीक्षण के दौरान संबंधित इकाइयों को नीति के प्रावधानों के अनुरूप सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अंतर्गत आवश्यक प्रमाण-पत्र, विगत दो वर्षों के आयकर एवं जीएसटी रिटर्न तथा अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में कच्चे माल की आपूर्ति स्थानीय कृषकों एवं दुग्ध उत्पादकों के माध्यम से हो, जिससे किसानों को उनके कृषि एवं दुग्ध उत्पादों का बेहतर बाजार उपलब्ध हो सके। इकाइयों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन क्षमता का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 प्रदेश में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने, कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन, निजी निवेश को आकर्षित करने तथा आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। इस नीति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा नए निवेशकों को प्रोत्साहित कर उद्योग स्थापना और विस्तार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
*अपर मुख्य सचिव श्री बीएल मीणा ने बताया कि उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्गदर्शन एवं निर्देशों के अनुरूप किसानों को उनके उत्पादों का स्थानीय स्तर पर बेहतर मूल्य मिले, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को आवश्यक प्रोत्साहन एवं सुविधाएं उपलब्ध हों तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित हों। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर प्रदेश को कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण, आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों और उद्यमिता के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है।*






