*TV 20 NEWS || LUCKNOW::महिला किसानों को सिर्फ श्रमिक नहीं, बल्कि सफल ‘कृषि उद्यमी’ बनाना डबल इंजन सरकार का संकल्प*

प्रेस विज्ञप्ति-1

• *महिला किसानों को सिर्फ श्रमिक नहीं, बल्कि सफल ‘कृषि उद्यमी’ बनाना डबल इंजन सरकार का संकल्प*
• *महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के लिए ₹4.96 करोड़ स्वीकृत*
• *अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाएं होंगी आत्मनिर्भर: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य*

लखनऊ, दिनांक 13 जून, 2026। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं ग्राम्य विकास मंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने महिला किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

उपमुख्यमंत्री श्री मौर्य ने कहा कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को कृषि क्षेत्र में सशक्त बनाना, उनकी आय में वृद्धि करना तथा उन्हें आत्मनिर्भर और उद्यमी के रूप में विकसित करना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को केवल कृषि श्रमिक के रूप में नहीं बल्कि सफल किसान एवं कृषि उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। परियोजना के माध्यम से महिला किसानों को कृषि कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहयोग, विपणन सहायता तथा बाजार से जोड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे महिला प्रधान परिवारों एवं संसाधन-विहीन ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।

श्री मौर्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के लिए जारी केंद्रीय अंशदान ₹297.50 लाख तथा राज्यांश ₹198.333 लाख सहित कुल ₹495.833 लाख (लगभग ₹4.96 करोड़) की धनराशि के व्यय के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अनुसूचित जाति वर्ग की महिला किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ते हुए उनकी उत्पादकता बढ़ाने, आय संवर्धन करने तथा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रभावी कार्य किए जाएंगे। परियोजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सामाजिक सशक्तिकरण को भी नई गति मिलेगी।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों एवं शासनादेशों के अनुरूप पारदर्शिता के साथ किया जाए तथा परियोजना का लाभ पात्र महिलाओं तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण एवं ग्रामीण विकास के संकल्प को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है।

श्री मौर्य ने विश्वास व्यक्त किया कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा प्रदेश के समावेशी विकास को नई दिशा प्रदान करेगी।