TV20 NEWS || LUCKNOW: खाद्य प्रसंस्करण से किसानों, युवाओं और महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी, यूपी बनेगा निवेश व रोजगार का नया केंद्र – केशव प्रसाद मौर्य

खाद्य प्रसंस्करण से किसानों, युवाओं और महिलाओं की बढ़ेगी आमदनी, यूपी बनेगा निवेश व रोजगार का नया केंद्र – केशव प्रसाद मौर्य

• उत्तर प्रदेश बना निवेशकों की पहली पसंद, खाद्य प्रसंस्करण की 06 नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी

• फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश को योगी सरकार की रफ्तार, किसानों से लेकर महिलाओं तक को मिलेगा सीधा आर्थिक लाभ

• उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 से खुल रहे रोजगार के नए द्वार, महिलाओं को मिलेगा आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा अवसर

उप मुख्यमंत्री, श्री केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ, 09 सितम्बर 2026। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में किसानों, उद्यमियों और युवाओं की आय बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के कृषि एवं बागवानी उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, प्रोत्साहनों एवं अनुदान की व्यापक जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, जिससे अधिक से अधिक उद्यम स्थापित हो सकें।

श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के माध्यम से फल-सब्जी, दुग्ध, अनाज-दाल-तिलहन, रेडी-टू-ईट, रेडी-टू-कुक, बेकरी, स्नैक्स, मसाले, शहद, गुड़ आधारित उत्पाद, फूड जूस-पल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिलाओं के लिए खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र आर्थिक आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम बन सकता है। स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं विपणन से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सकता है।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग श्री बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल समिति की बैठक खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रस्तुत 06 परियोजनाओं को आवश्यक शर्तों एवं निर्देशों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृत परियोजनाओं में राइस मिल, फ्रूट पल्प प्लांट, रेडी-टू-ईट एवं रेडी-टू-कुक इकाइयां, बेकरी एवं आइसक्रीम उत्पादन तथा अन्य खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाएं शामिल हैं।

समिति ने परियोजनाओं में स्थानीय किसानों एवं दुग्ध उत्पादकों से कच्चे माल की खरीद को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए, ताकि किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर बाजार और मूल्य मिल सके। साथ ही परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन, नियमित निरीक्षण एवं प्रगति की समीक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।