आजमगढ़ 08 अक्टूबर– जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की माह सितम्बर 2020 के प्रगति की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिकित्सकों की उपलब्धता, दवाओं की उपलब्धता, एम्बूलेंस सेवाओं की स्थिति, आशाओं का भुगतान, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, विद्युत, नहरों में टेल तक पानी पहुॅचाना, नहरों की शिल्ट सफाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल, पशुओं का टीकाकरण, कायाकल्प, अमृत योजना, मनरेगा, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, खादी ग्रामोद्योग योजना, आईजीआरएस आदि योजनाओं की समीक्षा की गयी।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने सीएमओ को निर्देश दिये कि जननी सुरक्षा योजना में लाभार्थियों का भुगतान तत्काल कराना सुनिश्चित करें एवं टीकाकरण की प्रगति को भी बढ़ायें।
जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग के संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि अभी भी जिन नहरों की शिल्ट सफाई नही है, उसकी शिल्ट सफाई कराना सुनिश्चित करें।
आगे जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम को निर्देश दिये कि जिन-जिन सरकारी विभागों में विद्युत देय बकाया है, उनको विद्युत बकाया का बिल तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
इसी के साथ ही जिलाधिकारी समस्त जिला स्तरीय अधिकारी/समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्राथमिकता के आधार पर 02 दिन के अन्दर अपने संबंधित विभागों के बकाया विद्युत बिल का भुगतान करना सुनिश्चित करें। आगे उन्होने यह भी निर्देश दिये कि ऐसे कितने खराब ट्रांसफार्मर बनाये जाने हैं, जो 48 घण्टे से ज्यादा समय के हैं, उसको प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कराना सुनिश्चित करंे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी 52000 डाटा संशोधन किया जाना अवशेष है। जिस पर जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को निर्देश दिये कि प्राथमिकता के आधार पर डाटा संशोधन कराना सुनिश्चित करें।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा में जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुल 11000 बीमीत किसान हैं, जिसमें बाढ़ क्षेत्रों के 2200 किसान बीमीत हैं। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि सोमवार तक उक्त सभी बीमीत किसानों का सत्यापन कराकर 15 दिन के अन्दर भुगतान कराना सुनिश्चित करें। इसकी मानीटरिंग के लिए मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि जो अस्थाई गोवंश आश्रय स्थल बन गये हैं, लेकिन अभी चालू नही हैं, उसे पूर्ण कराते हुए संचालित कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही पशुओं का टीकाकरण व पशुओं का ईअर टैगिंग लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करंे।
मनरेगा की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशत करते हुए कहा कि मनरेगा में कार्य कराये जाने के लिए कार्ययोजना बनाते हुए अभियान चलाकर मानव दिवस सृजन करायें एवं मनरेगा का कार्य कराना सुनिश्चित करंे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की समीक्षा में पाया गया कि अभी तक आधार सीडिंग 94 प्रतिशत है, जिस पर जिलाधिकारी ने डीएसओ को निर्देश दिये कि इसे शत प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार शुक्ला, सीएमओ डाॅ0 एके मिश्रा, पीडी अभिमन्यु सिंह, डीडीओ रवि शंकर राय, डीएसओ, सीवीओ डाॅ0 वीके सिंह, जिला कृषि अधिकारी डाॅ0 उमेश कुमार गुप्ता, जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
