शासन द्वारा अनुमन्य सुविधाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाय: मण्डलायुक्त

 

मण्डलायुक्त ने अन्तरा की जानकारी न देने पर सीएमओ आज़मगढ़ को दी चेतावनी

आगामी दिनांे में पड़ने वाले पर्वों एवं चुनाव के दृष्टिगत मोस्ट वाण्डेट अभियुक्तों की अभी से पहचान कर लें: डीआईजी

आज़मगढ़ 12 अक्टूबर – मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने कहा है कि श्रमिकों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा अनेकों योजनायें संचालित हैं, जिसका लाभ दिलाने के लिए श्रमिकों का पंजीयन अभियान चलाकर किया जाय। उन्होंने आज़मगढ़, मऊ एवं बलिया के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंजीयन हेतु पूर्व में 90 दिन कार्य करने की अनिवार्यता शासन द्वारा समाप्त कर दी गयी है, इसलिए मनरेगा मजदूरों का भी पंजीयन कराया जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने उप श्रमायुक्त को निर्देशित किया कि श्रमिकों का पंजीयन बढ़ाने हेतु जनपदों में जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखा जाये। इसके अलावा विभागीय स्तर पर गाॅंव-गाॅंव कैम्प लगाकर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन किया जाय। मण्डलायुक्त श्री पन्त, सोमवार को अपने कार्यालय के सभागार में आयोजित मण्डलीय समीक्षा बैठक में शासन द्वारा चिन्हित सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों, कानून व्यवस्था तथा कर करेत्तर एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा कर रहे थ। समीक्षा के दौरान आज़मगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अन्तरा की उपलब्धता की सही जानकारी नहीं दे पाने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी आज़मगढ़ को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मण्डलायुक्त श्री पन्त ने पाया कि जनपद बलिया में तैनात एडीशनल सीएमओ, जो वहाॅं आन्धता निवारण अनुभाग के प्रभारी हैं, वह आज़मगढ़ में निवास करते हैं। उन्हांेंने जिलाधिकारी बलिया श्रीहरि प्रताप शाही को निर्देश दिया कि आन्धता निवारण की प्रगति, एडीशनल सीएमओ की उपस्थिति सहित अन्य बिन्दुओं की जाॅंच कराकर आख्या उपलब्ध करायें तथा विभाग को भी अवगत करायें। इसी प्रकार आज़मगढ़ में एमआरआई सेन्टर का निर्माण कार्य धीमा पाये जाने पर उन्होंने जिलाधिकारी आज़मगढ़ राजेश कुमार को निर्देश दिया कि कार्यदायी संस्था लैकफेड को कार्य अतिशीघ्र पूरा करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करें। मण्डलायुक्त श्री पन्त ने कहा कि संविदा के माध्यम से रखे जाने वाले हास्पीटल मैनेजर का पद आज़मगढ़ में रिक्त चल रहा है, इसलिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी उक्त रिक्त पद पर शीघ्र तैनाती हेतु शासन को अवगत करायें। उन्होंने जनपद बलिया के जिला चिकित्सालय, सीएचसी एवं पीएचसी पर दवाओं की उपलब्धता कम पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमओ बलिया को निर्देशित किया कि तत्काल दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाये। उन्होंने आगाह किया कि आगामी बलिया भ्रमण के दौरान सीएचसी, पीएचसी का निरीक्षण किया जायेगा, दवाओं की उपलब्धता कम मिलने पर सीएमओ के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।

मण्डलायुक्त विजय विश्वास पन्त ने कहा कि जनपद आज़मगढ़ एवं बलिया में खतौनियों कटिंग, कूटरचना आदि के माध्यम से सरकारी जमीन को भूमिधरी घोषित करने अधिक शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने दोनों जनपद जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान चलाकर ऐसे मामलों का सर्वे करायें तथा सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करायें। उन्होंने मनरेगा की समीक्षा में जनपद बलिया में विलम्बित भुगतान 11.39 प्रतिशत पाये जाने पर असन्तोष व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी बलिया को तत्काल इस ओर विशेष ध्यान देकर स्थिति में सुधार लाने का निर्देश दिया। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा में अवगत कराया गया कि आरएफसी के कुल 46 गोदामों में से मात्र 19 में कांटे लगे हुए हैं। मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए शेष गोदामों पर भी कांटे लगाने का आरएफसी को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही गोदामों का निरीक्षण किया जायेगा, इसलिए सुनिश्चत करें कि जो कांटे लगे हैं वे क्रियाशील रहें।

कानून व्यववस्था की समीक्षा के दौरान डीआईजी सुभाष चन्द्र दूबे ने सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया कि आगामी दिनों पड़ने वाले त्योहारों तथा पंचायत चुनाव को देखते हुए मोस्ट वाण्टेड अभियुक्तों की पहचान अभी से कर लें। डीआईजी श्री दूबे ने आज़मगढ़ एवं बलिया में गुण्डा ऐक्ट के तहत कार्यवाही की स्थिति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए इसमें तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि बिहार चुनाव को देखते हुए जनपद बलिया में बिहार की सीमा पर स्थापित मांझी तथा भरौली चेकपोस्ट पर शराब आदि की तस्कारी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाय। उन्होंने तीनों पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया कि आपराधिक मामलों में जो गवाह भयवश गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं उनका चिन्हांकन कर उन्हें पूरा संरक्षण दिया जाय तथा गवाही के तैयार किया जाय। इस अवसर पर जिलाधिकारी आज़मगढ़ राजेश कुमार, जिलाधिकारी मऊ अमित सिंह बन्सल, जिलाधिकारी बलिया श्रीहरि प्रताप शाही, पुलिस अधीक्षक मऊ सुशील चन्द्रभान घुले, पुलिस अधीक्ष बलिया देवेन्द्रनाथ, अपर आयुक्त (प्रशासन) अनिल कुमार मिश्र, संयुक्त विकास आयुक्त पीएन वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी आज़मगढ़, मऊ एवं बलिया क्रमशः आनन्द कुमार शुक्ला, रामसिंह वर्मा एवं विपिन जैन, अपर निदेशक स्वास्थ्य डा. एनएल यादव, उप निदेशक पंचायत राम जियावन, तीनों जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।