*TV 20 NEWS || AZAMGARH:प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम सभाओं का रोस्टर जारी, पारदर्शी चयन प्रक्रिया से आवासहीन परिवारों को मिलेगा लाभ, ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगी ग्राम सभाएं*

*प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के पात्र लाभार्थियों के चयन हेतु ग्राम सभाओं का रोस्टर जारी, पारदर्शी चयन प्रक्रिया से आवासहीन परिवारों को मिलेगा लाभ, ग्राम पंचायतों में आयोजित होंगी ग्राम सभाएं*

आजमगढ़, 11 जून 2026/

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत आवास प्लस सर्वेक्षण-2024 के आधार पर स्थायी पात्रता सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) तथा समस्त खण्ड विकास अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वास्तविक एवं पात्र आवासहीन परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने बताया कि खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभाओं के आयोजन हेतु रोस्टर तैयार किया गया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार ग्राम सभाओं की बैठकें आयोजित कर पात्र लाभार्थियों का चयन किया जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं शासन की मंशा के अनुरूप संपन्न हो सके।
उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे निर्धारित तिथियों पर ग्राम सभा की बैठकें अनिवार्य रूप से आयोजित कराएं तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की संस्तुति के आधार पर करें। चयनित लाभार्थियों का विवरण आवास प्लस पोर्टल पर नियमानुसार अपलोड कराया जाए, ताकि पात्र परिवारों को समयबद्ध रूप से आवास उपलब्ध कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र एवं आवासहीन परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए चयन प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए तथा सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि ग्राम सभाओं में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों की पहचान निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से की जा सके।