*TV 20 NEWS || LUCKNOW:अब तक 5.87 लाख आवासों का आवंटन, वर्ष 2026-27 में 1.16 लाख नए आवासों का लक्ष्य*

प्रेस विज्ञप्ति

• *अब तक 5.87 लाख आवासों का आवंटन, वर्ष 2026-27 में 1.16 लाख नए आवासों का लक्ष्य*
• *पात्रता सूची से छूटे गरीबों को भी मिलेगा मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का लाभ : उपमुख्यमंत्री, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी*

*लखनऊ, 9 जुलाई 2026। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री, श्री केशव प्रसाद मौर्य जी* ने कहा है कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र गरीब परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ऐसे आवासहीन अथवा कच्चे मकानों में रहने वाले परिवार, जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की स्थायी पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, उन्हें भी मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्राथमिकता श्रेणी में आने वाले पात्र परिवार अपने संबंधित खण्ड विकास अधिकारी (बीडीओ) अथवा परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की जांच सही पाए जाने पर उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत आवास स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर से सभी मुख्य विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2018 से संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत अब तक 5.87 लाख से अधिक गरीब परिवारों को आवास आवंटित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.16 लाख नए मुख्यमंत्री आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए जनपदवार लक्ष्य तय करते हुए ‘आवास सॉफ्ट’ पोर्टल पर आवास स्वीकृति एवं धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया भी दर्ज कर दी गई है।

श्री मौर्य ने बताया कि वर्तमान में जिला स्तर पर 52 हजार से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, जबकि शेष पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण एवं सत्यापन कार्य तेजी से जारी है। सभी जिलाधिकारियों एवं मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र पंजीकरण पूर्ण कर पात्र लाभार्थियों के आवास स्वीकृत करते हुए प्रथम किस्त की धनराशि समय से जारी की जाए। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी क्रम में इस वर्ष मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान (Aadhaar Based Payment) प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि भेजी जा रही है। इससे पारदर्शिता सुनिश्चित होने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना समाप्त हो गई है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण विशेष रूप से उन पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए संचालित की जा रही है, जो किसी कारणवश प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता सूची में शामिल नहीं हो सके थे। योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार, कालाजार से पीड़ित परिवार, वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू, पछइया/गढ़इया लोहार, चेरो, बैगा, नट, बोक्सा, बंजारा (अन्य पिछड़ा वर्ग), बांसफोड़, बसोड़, धरकार, सपेरा (सपेरिया), जोगी (अन्य पिछड़ा वर्ग), चेरो (अनुसूचित जाति) तथा उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली सभी जनजातियों के पात्र परिवारों को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजन परिवार, जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) एवं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से प्रभावित परिवार, कुष्ठ रोग से पीड़ित परिवार, 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की निराश्रित विधवा महिलाएं तथा एसिड अटैक से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “सभी के लिए आवास” के संकल्प डबल इंजन सरकार प्रत्येक पात्र गरीब परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने सभी पात्र परिवारों से अपील की कि यदि वे योजना की पात्रता रखते हैं और अभी तक आवास का लाभ नहीं मिला है, तो वे तत्काल अपने विकास खंड अथवा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण कार्यालय से संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त करें।