*TV 20 NEWS || AZAMGARH :जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई*

आजमगढ़। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनसुनवाई शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता के तौर पर न किया जाए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या को गंभीरता से समझते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का निस्तारण निर्धारित समयसीमा के भीतर सुनिश्चित हो और शिकायतकर्ता को की गई कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी भी दी जाए।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार लंबित शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों के निस्तारण में आने वाली समस्याओं और लंबित प्रकरणों के कारणों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर शिकायतों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिन प्रकरणों में स्थलीय जांच की आवश्यकता है, वहां संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर जांच करें और तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर शिकायत का निस्तारण करें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित रूप से समीक्षा की जाए। साथ ही, निस्तारित शिकायतों की गुणवत्ता की भी जांच की जाए, ताकि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी अपने-अपने विभागों में आईजीआरएस से संबंधित शिकायतों की प्रतिदिन समीक्षा करें और उच्च प्राथमिकता वाले मामलों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनसमस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशीलता बरतते हुए पारदर्शी और प्रभावी तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करें, जिससे आमजन को सरकारी व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।