लखनऊ: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 01 अरब 10 करोड़ से अधिक की धनराशि की स्वीकृति की गयी प्रदान

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत अनुदान संख्या-81 (अनुसूचित जनजाति मद) में केन्द्रांश (60 प्रतिशत) धनराशि रूपये-6639.93 लाख, जिसके सापेक्ष मैचिंग राज्यांश (40 प्रतिशत) धनराशि रु०- 4426.61 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रूपये-11066.54 लाख (रूपये एक अरब दस करोड छाछठ लाख चौवन हजार मात्र) को अवमुक्त कर आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश में निर्देश दिए गए हैं कि धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइड लाइन/दिशा निर्देश तथा इस संबंध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। धनराशि का कोषागार से आहरण एक मुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।