*TV 20 NEWS || LUCKNOW:12 अक्टूबर को प्रदेशभर में विशेष रोजगार सृजन दिवस का आयोजन, गांवों में रोजगार और आजीविका पर रहेगा जोर*

मीडिया कार्यालय – उप मुख्यमंत्री
प्रेस विज्ञप्ति

 

125 दिन के रोजगार की गारंटी से मजबूत होगी ग्रामीण आजीविका, गांवों में विकास कार्यों को मिलेगी गति

प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के सार्वजनिक सेवा काल से प्रेरित सेवा संकल्प अभियान, जन-जन तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

375 प्रकार के कार्यों से गांवों के विकास को मिलेगी गति, लक्ष्य पूरा करने वाले जिलों के अधिकारी होंगे सम्मानित

उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों के अधिकारी होगें सम्मानित

लखनऊ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में 7, कालिदास मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर 12 अक्टूबर को विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले विशेष रोजगार सृजन दिवस की तैयारियों एवं कार्ययोजना की समीक्षा की गई। बैठक में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री सौरभ बाबू, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री पी.के. उपाध्याय सहित प्रदेश के सभी 75 जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य ने सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि 12 अक्टूबर को आयोजित विशेष रोजगार सृजन दिवस को सफल बनाने के लिए पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। जिन जनपदों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है, वहां विशेष ध्यान देते हुए कार्यों में तेजी लाई जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नामित कर नियमित समीक्षा, स्थलीय निरीक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों के अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सार्वजनिक सेवा काल के उपलक्ष्य में आयोजित सेवा संकल्प अभियान की भावना के अनुरूप 12 अक्टूबर को विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना के अंतर्गत विशेष रोजगार सृजन दिवस का आयोजन किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार के अवसरों से जोड़ना, आजीविका के साधनों को मजबूत करना तथा गांवों में विकास कार्यों को गति देना है।

श्री मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विशाल आबादी और ग्रामीण क्षेत्र की व्यापक आवश्यकताओं को देखते हुए प्रदेश को रोजगार सृजन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई वीबी-जी राम जी योजना ग्रामीण परिवारों की आजीविका को मजबूत करने और गांवों में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। योजना के अंतर्गत 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पात्र श्रमिकों को काम दिलाने तथा मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय पर सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ गांवों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण भी आवश्यक है। योजना के अंतर्गत निर्धारित 375 प्रकार के कार्यों के माध्यम से ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं, जल संरक्षण, आजीविका संवर्धन और गांवों के विकास को गति दी जा सकती है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कार्यों की पहचान कर अधिकाधिक पात्र श्रमिकों को रोजगार से जोड़ा जाए।

उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना, रोजगार के लिए पलायन की आवश्यकता कम करना और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना है। सभी अधिकारी पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्ध कार्यप्रणाली अपनाते हुए योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिल सके।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के माध्यम से गरीब परिवारों को पक्का आवास, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से ग्रामीण संपर्क मार्ग, दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का समन्वित उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं की आय बढ़ाना और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

अंत में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से आह्वान किया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए पात्र ग्रामीण परिवारों तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुंचाकर विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत-2047 के संकल्प को साकार करने में जनभागीदारी बढ़ाई जाए।

रतन कुमार सिंह, सूचनाधिकारी, उप मुख्‍यमंत्री