बढ़ती महंगाई सहित सात मूलभूत आवश्यक सेवाओं को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सौंपा ज्ञापन

आजमगढ़। डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली के बढ़ते दामों सहित सात मूलभूत आवश्यक सेवाओं को लेकर गुरूवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा। ज्ञापन देने के बाद कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे भाकपा के जिलामंत्री खरपत्तू राजभर ने चेतावनी दिया कि अगर शीध्र ही महंगाई, और काले कृषि कानून पर रोक नहीं लगायी गयी तो सरकार के विरूद्ध भाकपा व्यापक स्तर पर प्रदर्शन करेगी।
धरनें को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तेयाज बेग ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पूंजीपतियों की गोद में खेल रही है, जिसके कारण भारतीय ढ़ाचे की बुनियाद खत्म होने के कगार पर है, सरकार अपनी मशीनरी को बेच रही है, बैंक को बेच रही हैं, केंद्र सरकार के ऐसे कदमां से ऐसा लग रहा है कि वह सरकारी तंत्र को पूंजीपतियों के पांव में रखकर खुद नतमस्तक होना चाहती हैं। केंद्र सरकार के ऐसे जनविरोधी कदमों से केवल आमजनता, गरीब, किसान, बेरोजगार, मध्यमवर्ग की कमर टूट जायेगी और देश ने जो मुकाम 70 सालों में अर्जित किया है वह देखते ही देखते खत्म हो जायेगा। इस पर सरकार को विचार करते हुए अपने जनविरोधी निर्णयों को बदलना चाहिए अन्यथा देशवासी कभी भी भाजपा सरकार को माफ नही करेंंगे।
भाकपा जिलामंत्री खरपत्तू राजभर ने बताया कि हमारी सात सूत्री मांगों में बढ़ते हुए डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस एवं बिजली का दाम वापस लेने व पेट्रोलियम पदार्थो को जीएसटी के दायरे में लाने, एमएसपी को कानून में परिवर्तित करने, तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने,  मनरेगा का बजट बढ़ाये जाने, दौ सौ दिन काम देना सुनिश्चित करने, हर साठ साल की उम्र के महिला-पुरूष को वृद्धा पेंशन दस हजार रूपये मासिक देने, बढ़ती हुई मंहगाई एवं बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने,  बैंक, बीमा एवं प्राकृतिक संसाधनों को देशी-विदेशी कम्पनियों को बेचना बंद करने, व शिक्षा पर बजट बढ़ाने एवं बेरोजगारों को काम की गारंटी देने की मांग शामिल है।
इस अवसर पर रामचन्द्रर यादव, दुर्बली राम, रामाज्ञा यादव, रामनेत यादव, कमला राय, गुलाब मौर्य, जितेन्द्र हरि पांडेय, जलालुद्दीन, राजनारायण, मखडू राजभर आदि शामिल रहे